Adv. Abhaya Shelkar
Legal Scholar / Author
Biography & Background
Author of legal publications at Chaudhari Law Publishers.
Publication Summary
Published Works by Adv. Abhaya Shelkar (84)
महाराष्ट्रातील जमीनविषयक कायदे | Land Laws in Maharashtra
महाराष्ट्रातील जमीनविषयक कायदे हे नाशिक लॉ हाउस यांनी प्रकाशित केलेले व Adv. अभय शेळकर यांनी लिहिलेले एक प्रसिद्ध व उपयुक्त संदर्भ पुस्तक आहे. यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC), कुळवहिवाट कायदे आणि शेतजमीन कायद्यांची सविस्तर माहिती मराठीत दिली आहे, जे वकील, विद्यार्थी आणि महसूल विभागातील अभ्यासकांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. Land Laws in Maharashtra (महाराष्ट्रातील जमीनविषयक कायदे), published by Nashik Law House and authored by Adv. Abhaya Shelkar, is a well-known and practical reference book covering Maharashtra's land-related legislation in Marathi. It provides detailed coverage of the Maharashtra Land Revenue Code (MLRC), tenancy laws, and agricultural land laws — making it an essential resource for advocates, students, and revenue department professionals.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा ,नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम ,१९६५ | The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act,1965
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम, १९६५ हे Adv. अभय शेळकर यांनी लिहिलेले व नाशिक लॉ हाउस यांनी प्रकाशित केलेले महाराष्ट्रातील नगर परिषद कायद्यांसाठीचे प्रमाणभूत संदर्भ पुस्तक आहे. मराठी भाषेत असलेले हे १,१५०+ पानांचे सविस्तर पुस्तक नगरपालिका प्रशासन नियम, औद्योगिक नागरी क्षेत्रांचे नियमन आणि अद्ययावत कायदेशीर सुधारणा यांची माहिती देते — न्यायिक सेवा, शासकीय अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांसाठी एक महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ. Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats & Industrial Townships Act, 1965 by Adv. Abhaya Shelkar, published by Nasik Law House, is the standard legal reference for Nagar Parishad laws in Maharashtra. Printed in Marathi and spanning 1,150+ pages, this comprehensive paperback covers municipal governance rules, industrial township regulations, and up-to-date statutory amendments — an essential resource for judicial services, government officials, and legal practitioners.
महाराष्ट्र नागरी सेवा शासन निर्णय परीपत्रके भाग १ व २
महाराष्ट्र नागरी सेवा शासन निर्णय व परिपत्रके – भाग १ व २ हा महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी सेवा व प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचनांचा उपयुक्त संग्रह आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासकीय विभाग, सेवा कायद्याचे अभ्यासक आणि कायदेविषयक व्यावसायिकांसाठी हा ग्रंथ उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. Maharashtra Civil Services Government Resolutions and Circulars – Vol. 1 & 2 is a useful reference collection of important Government Resolutions, circulars and administrative instructions relating to Maharashtra Civil Services. It is helpful for government employees, administrative officers, departments, service law practitioners and law students.
महाराष्ट्र नागरी सेवा शासन निर्णय परीपत्रके भाग ३ व ४ | Maharashtra Civil Services Government Resolutions and Circulars (Vol. 3 & 4)
महाराष्ट्र नागरी सेवा शासन निर्णय व परिपत्रके – भाग ३ व ४ हा महाराष्ट्र शासनाच्या नागरी सेवा व प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाचे शासन निर्णय, परिपत्रके आणि मार्गदर्शक सूचनांचा उपयुक्त संग्रह आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासकीय विभाग, सेवा कायद्याचे अभ्यासक आणि कायदेविषयक व्यावसायिकांसाठी हा ग्रंथ उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. Maharashtra Civil Services Government Resolutions and Circulars – Vol. 3 & 4 is a useful reference collection of important Government Resolutions, circulars and administrative instructions relating to Maharashtra Civil Services. It is helpful for government employees, administrative officers, departments, service law practitioners and law students.
महसूल शासन निर्णय व परिपत्रक भाग ३,४,५ | Revenue Government Resolutions and Circulars (Vol. 3, 4 & 5)
महसूल विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय (GR) व परिपत्रकांचा भाग-३,४,५ मधील संकलन — जमीन महसूल, जमीन मोजणी, वारस नोंदी, अतिक्रमण, फेरफार, गौण खनिज इ. महसूल प्रशासनाशी संबंधित आदेशांचा संग्रह. Part 3,4 & 5 of a compiled series of Government Resolutions (GRs) and Circulars issued by the Revenue Department — covering orders related to land revenue, land measurement, inheritance mutation entries, encroachment, mutation (फेरफार), minor minerals, etc.
महसूल शासन निर्णय व परिपत्रक भाग ६ | Revenue Government Resolutions and Circulars (Vol. 6)
महसूल विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय (GR) व परिपत्रकांचा भाग-६ मधील संकलन — जमीन महसूल, जमीन मोजणी, वारस नोंदी, अतिक्रमण, फेरफार, गौण खनिज इ. महसूल प्रशासनाशी संबंधित आदेशांचा संग्रह. Part 6 of a compiled series of Government Resolutions (GRs) and Circulars issued by the Revenue Department — covering orders related to land revenue, land measurement, inheritance mutation entries, encroachment, mutation (फेरफार), minor minerals, etc.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ | Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966
नाशिक लॉ हाऊसचे हे प्रकाशन महाराष्ट्रातील प्रादेशिक नियोजन, नागरी विकास व नगर रचना योजनांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ या मूलभूत कायद्याचे सादरीकरण करते. वकील, नियोजन प्राधिकरणे, नगरपालिका अधिकारी व विद्यार्थी यांना व्यावहारिक उपयोगासाठी मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक, विकास योजना, जमीन वापर नियमन व नियोजन प्राधिकरणांशी संबंधित तरतुदी तसेच संबंधित सुधारणांसह सादर करते, जे राज्यातील नागरी व प्रादेशिक नियोजन कायद्याशी संबंधित प्रत्येकासाठी एक आवश्यक संदर्भ ठरते. Nasik Law House publication presents the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 — the principal legislation governing regional planning, urban development, and town planning schemes across Maharashtra. Presented in Marathi for practical use by legal practitioners, planning authorities, municipal officials, and students, the book covers the Act's provisions relating to development plans, land use regulation, and planning authorities, along with relevant amendments, making it an essential reference for anyone dealing with urban and regional planning law in the state.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम | Maharashtra Tenancy and Agricultural Lands Act
हा बेअर अॅक्ट महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, महसूल अधिकारी तसेच शेतजमिनीशी संबंधित जमीनमालक व कुळांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये शेतजमीन कसणाऱ्या कुळांचे हक्क, शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध, धारण जमिनीची कमाल मर्यादा (सिलिंग) तसेच कुळांना मालकी हक्क बहाल करण्याबाबतच्या तरतुदी, त्याचबरोबर महसूल व कुळवहिवाट प्राधिकाऱ्यांचे अधिकार व अधिकारक्षेत्र यांचा समावेश आहे. कुळवहिवाट विवाद, शेतजमीन व्यवहार किंवा महाराष्ट्रातील महसूल दाव्यांशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act presents the complete and updated text of the Maharashtra Tenancy and Agricultural Lands Act, 1948, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, revenue officers, and landowners/tenants dealing with agricultural land matters. It regulates the rights of tenants cultivating agricultural land, restrictions on transfer of agricultural land, ceiling on holdings, and conferment of ownership rights on tenants, along with the powers and jurisdiction of revenue and tenancy authorities. An essential reference for anyone dealing with tenancy disputes, agricultural land transactions, or revenue litigation in Maharashtra.
अनुसूचित जाती जमातीचे कायदे | The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Laws
हे संकलन भारतातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसंबंधी महत्त्वाच्या कायद्यांचा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर सादर करते, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ तसेच संबंधित नियम व एस.सी./एस.टी. समाजाचे हक्क, प्रतिष्ठा व कल्याण जपणाऱ्या तरतुदींचा समावेश आहे. कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी सुलभ स्वरूपात सादर केलेले हे पुस्तक गुन्हे, विशेष न्यायालये, पीडित व साक्षीदारांचे हक्क तसेच मदत व पुनर्वसन तरतुदी यांचा समावेश करते. अत्याचार प्रकरणे, सामाजिक न्याय दावे किंवा अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या संरक्षणात्मक कायद्यांशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This compilation presents the complete and updated text of the important laws relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India, including the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, along with allied rules and provisions safeguarding the rights, dignity, and welfare of SC/ST communities. Presented in a clear, accessible format for law students, advocates, judges, social workers, and administrative officers, it covers offences, special courts, rights of victims and witnesses, and relief and rehabilitation provisions. An essential reference for anyone dealing with atrocity cases, social justice litigation, or protective legislation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
मृत्यूपत्राचा कायदा | The Law of Wills
नाशिक लॉ हाऊसचे हे पुस्तक भारतातील मृत्यूपत्रासंबंधीच्या कायद्याचे व्यावहारिक मार्गदर्शन करते, ज्यामध्ये मृत्यूपत्र तयार करणे, त्याची अंमलबजावणी, रद्दीकरण व प्रोबेट यासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदींचा समावेश आहे. वकील, विद्यार्थी व सर्वसामान्य वाचकांना सुलभ व्हावे यासाठी मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक, वैध मृत्यूपत्राच्या आवश्यक अटी, मृत्यूपत्रकर्ता व लाभार्थींचे हक्क तसेच संबंधित कार्यपद्धतीविषयक बाबी स्पष्ट करते, जे वारसाहक्क व मृत्यूपत्रविषयक प्रकरणांसाठी एक उपयुक्त संदर्भ ठरते. This Nasik Law House publication offers a practical guide to the law relating to Wills in India, covering the legal provisions governing the making, execution, revocation, and probate of a Will. Presented in Marathi for ease of understanding by legal practitioners, students, and the general public, the book explains the essential requirements of a valid Will, the rights of testators and beneficiaries, and relevant procedural aspects, making it a useful ready-reference for anyone dealing with succession and testamentary matters.
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ | Maharashtra Village Police Act, 1967
महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ हा महाराष्ट्रातील ग्राम पोलीस व्यवस्था, त्यांची कर्तव्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या समजून घेण्यासाठी उपयुक्त कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. ग्राम पोलीस यंत्रणेची कार्यपद्धती, नियुक्ती, कर्तव्ये व संबंधित कायदेशीर तरतुदी यांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे. Nashik Law House तर्फे प्रकाशित हे पुस्तक पोलीस अधिकारी, ग्राम पोलीस, शासकीय कर्मचारी, कायद्याचे विद्यार्थी, वकील तसेच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी उपयुक्त संदर्भसाहित्य आहे.
सायबर लॉ | Cyber Law
सायबर लॉ (Cyber Law) हा संगणक, इंटरनेट, डिजिटल व्यवहार आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायदे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. सायबर गुन्हे, ऑनलाइन फसवणूक, डिजिटल पुरावे, डेटा व गोपनीयता, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे. Nashik Law House तर्फे प्रकाशित हे पुस्तक कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, पोलीस अधिकारी, न्यायिक सेवा व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी तसेच सायबर कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त आहे.
जमीन धारणा मर्यादा कायदा | The Law of Land Ceiling on Holdings
जमिन धारणा मर्यादा कायदा (The Law of Land Ceiling on Holdings) हा जमीनधारणा मर्यादा, अतिरिक्त जमीन, जमीन वाटप आणि कृषी जमिनीशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. जमीनधारणेवरील कमाल मर्यादा, अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण, वितरण आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे. Nashik Law House तर्फे प्रकाशित हे पुस्तक वकील, महसूल अधिकारी, जमीन व्यवहाराशी संबंधित व्यावसायिक, कायद्याचे विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त कायदेविषयक संदर्भसाहित्य आहे.
मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ | Mamlatdars' Courts Act, 1906
मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (Mamlatdars' Courts Act, 1906) हा महाराष्ट्रातील मामलेदार न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्र, कार्यपद्धती आणि तातडीच्या स्वरूपाच्या महसूल व जमीनविषयक वादांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. जमीन व ताबा, पीक, पाणीवाटप, मार्गाचा वापर आणि इतर संबंधित हक्कांबाबतच्या वादांमध्ये मामलेदार न्यायालयाची भूमिका व कार्यवाही समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
पर्यावरण संरक्षण कायदा | The Law of Environment Protection
पर्यावरण संरक्षण कायदा (The Law of Environment Protection) हा पर्यावरणाचे संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि पर्यावरणाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षणाची कायदेशीर चौकट, संबंधित प्राधिकरणांची भूमिका आणि पर्यावरणीय जबाबदाऱ्या यांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
वन्य जीव संरक्षण | The Wild Life Protection
वन्य जीव संरक्षण (The Wild Life Protection) हा भारतातील वन्यजीव, त्यांचे संरक्षण, संवर्धन आणि वन्यजीवांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. वन्य प्राण्यांचे संरक्षण, शिकारीवरील निर्बंध, संरक्षित क्षेत्रे, वन्यजीव व्यापार आणि वन्यजीव गुन्ह्यांशी संबंधित कायदेशीर बाबी समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे. Nashik Law House तर्फे प्रकाशित हे पुस्तक कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, वन अधिकारी, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांसाठी उपयुक्त संदर्भसाहित्य आहे.
वन संरक्षण कायदा | The Law of Forest Conservation
वन संरक्षण कायदा (Law of Forest Conservation) हा भारतातील वनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि वनजमिनीच्या वापराशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. वनजमिनीचा बिगर-वनीकरणासाठी वापर, वनसंवर्धन, केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका आणि वन संरक्षणाशी संबंधित कायदेशीर बाबी समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० हा भारतातील इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, डिजिटल स्वाक्षरी, सायबर गुन्हे व डेटा संरक्षण नियंत्रित करणारा प्रमुख कायदा आहे. हा कायदा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख व डिजिटल स्वाक्षरींना कायदेशीर मान्यता देतो आणि हॅकिंग, ओळख चोरी, डेटा उल्लंघन यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा निश्चित करतो. The Information Technology Act, 2000 is India's primary law governing electronic commerce, digital signatures, cybercrime, and data protection. It grants legal recognition to electronic records and digital signatures, and defines offences and penalties related to cybercrimes such as hacking, identity theft, and data breaches.
बाल न्याय अधिनियम | The Juvenile Justice Act
बाल न्याय अधिनियम हे बालकांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त मराठी कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. बालकांचे हक्क, कायद्याच्या संघर्षात असलेली बालके तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके, त्यांच्याशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया आणि बाल न्याय व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरते. कायद्याचे विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, वकील, न्यायिक सेवा परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायद्याच्या अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक संदर्भ म्हणून उपयुक्त आहे. Bal Nyaya Adhiniyam (Juvenile Justice Act) is a useful Marathi legal reference book for students, law professionals, judicial aspirants, social workers, and anyone seeking a better understanding of juvenile justice law in India. The book provides a focused reference to the legal provisions relating to children in conflict with law and children in need of care and protection, making it useful for academic study, competitive examinations, and legal reference. It is a valuable addition to a law student's and legal practitioner's library.
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ | Maharashtra Prohibition Act, 1949
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (Maharashtra Prohibition Act, 1949) हा महाराष्ट्रातील दारू, मद्यनिर्मिती, विक्री, खरेदी, वाहतूक, साठवणूक व वापर यांचे नियमन करणारा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. परवाने, परवानगी, मद्याशी संबंधित गुन्हे, जप्ती, दंडात्मक तरतुदी आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. Nashik Law House तर्फे प्रकाशित हे पुस्तक वकील, पोलीस अधिकारी, उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी, कायद्याचे विद्यार्थी तसेच स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांसाठी उपयुक्त आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण कालावधी,परकीय कालावधी सेवा आणि निलंबन ,बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे या काळातील प्रदाने ) नियम ,1981
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये तयार करण्यात आलेले नियम (१५ ऑगस्ट १९८१ पासून लागू) जे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन बाबींचे नियमन करतात — (१) बदलीनंतर मिळणारा पदग्रहण कालावधी, (२) परकीय सेवेतील (मूळ खात्याबाहेरील, उदा. महामंडळातील) प्रतिनियुक्तीच्या अटी, आणि (३) निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे किंवा सक्तीच्या सेवानिवृत्तीच्या काळातील वेतन/भत्ते (पुनर्स्थापनेच्या दाव्यांसह). Rules framed under Article 309 of the Constitution (effective 15th August 1981) that govern three distinct areas for Maharashtra government servants — (1) joining time allowed on transfer, (2) terms of deputation to "foreign service" (posts outside parent department, e.g. in companies/corporations), and (3) pay/allowances admissible during periods of suspension, dismissal, removal, or compulsory retirement (including reinstatement claims).
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ | Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981
नाशिक लॉ हाऊसचे हे पुस्तक महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ सादर करते, जे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय विविध प्रकारच्या रजा तसेच त्या घेण्यासाठीच्या पात्रता अटी व कार्यपद्धती यांचे नियमन करतात. शासकीय अधिकारी, आस्थापना/प्रशासकीय कर्मचारी व सेवा कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना सुलभ व्हावे यासाठी मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक, अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, अभ्यास रजा व इतर रजा प्रकारांशी संबंधित तरतुदी तसेच संबंधित सुधारणांसह सादर करते, जे दैनंदिन प्रशासकीय व सेवाविषयक बाबींसाठी एक सोयीस्कर संदर्भ ठरते. This Nasik Law House publication presents the Maharashtra Civil Services (Leave) Rules, 1981, which govern the various kinds of leave admissible to Maharashtra government employees, along with the eligibility conditions and procedures for availing them. Presented in Marathi for ease of use by government officials, HR/administrative staff, and students of service law, the book covers provisions relating to earned leave, medical leave, study leave, and other leave categories, along with relevant amendments, making it a handy reference for day-to-day administrative and service-related matters.
मुदत अधिनियम, १९६३ | The Limitation Act, 1963
नाशिक लॉ हाऊसचे हे पुस्तक मुदत अधिनियम, १९६३ सादर करते, जो भारतातील न्यायालयांसमोर दावे, अपिले व अर्ज दाखल करण्यासाठीच्या कालमर्यादा निश्चित करणारा मध्यवर्ती कायदा आहे. वकील, विद्यार्थी व पक्षकारांना व्यावहारिक दृष्टिकोनातून सुलभ व्हावे यासाठी मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक, मुदतीच्या कालावधींची अनुसूची, विलंब माफीसंबंधी तरतुदी व मुदतीची गणना यासंबंधी तरतुदी तसेच संबंधित न्यायनिर्णय टिपा व सुधारणांसह सादर करते, जे दिवाणी व कार्यपद्धतीविषयक दाव्यांसाठी एक आवश्यक संदर्भ ठरते. This Nasik Law House publication presents the Limitation Act, 1963, the central legislation that prescribes time limits for filing suits, appeals, and applications before courts in India. Presented in Marathi for practical accessibility to legal practitioners, students, and litigants, the book covers the Act's schedule of limitation periods, provisions relating to condonation of delay, and computation of limitation, along with relevant case-law notes and amendments, making it an essential ready-reference for civil and procedural litigation.
अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ | The Essential Commodities Act, 1955
नाशिक लॉ हाऊसचे हे पुस्तक अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ सादर करते, जो अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे नियमन व नियंत्रण करण्याचे अधिकार शासनास प्रदान करणारा महत्त्वाचा कायदा आहे, ज्यायोगे या वस्तूंची न्याय्य उपलब्धता व वाजवी किंमत सुनिश्चित केली जाते. वकील, व्यापारी, शासकीय अधिकारी व विद्यार्थी यांना व्यावहारिक उपयोगासाठी मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक, किंमत नियंत्रण, परवाना पद्धती व साठेबाजी-काळाबाजारीसाठीच्या शिक्षेसंबंधी तरतुदी तसेच संबंधित सुधारणांसह सादर करते, जे नियामक व वाणिज्यिक कायद्याशी संबंधित बाबींसाठी एक उपयुक्त संदर्भ ठरते. This Nasik Law House publication presents the Essential Commodities Act, 1955, the key legislation empowering the government to regulate and control the production, supply, and distribution of essential commodities to ensure their equitable availability and fair pricing. Presented in Marathi for practical use by legal practitioners, traders, government officials, and students, the book covers the Act's provisions relating to price control, licensing, and penalties for hoarding and black-marketing, along with relevant amendments, making it a useful ready-reference for regulatory and commercial law matters.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ | Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ हा महाराष्ट्र शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित नियम व तरतुदींचा उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. निवृत्तीवेतन, सेवाकालीन पात्रता, निवृत्ती लाभ आणि संबंधित प्रशासकीय बाबींच्या अभ्यासासाठी हा ग्रंथ शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासकीय विभाग आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे. Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982 is a useful legal reference covering rules and provisions relating to pension and retirement benefits of Maharashtra Government employees. It is helpful for government employees, administrative officers, departments, legal professionals and students studying service and pension laws.
तुकडे बंदी तुकडे जोड कायदा | Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act
तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा हा कृषी जमिनींचे अनधिकृत तुकडे होणे रोखणे आणि जमिनींचे एकत्रीकरण व पुनर्रचना यासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. जमीनमालक, शेतकरी, वकील, महसूल अधिकारी आणि कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा ग्रंथ उपयुक्त आहे. Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act is a useful legal reference covering provisions relating to the prevention of fragmentation of agricultural holdings and consolidation of land holdings. It is helpful for landowners, farmers, advocates, revenue officers, law students and professionals dealing with land laws.
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ | Mumbai Industrial Relations Act, 1946
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ हा औद्योगिक संबंध, कामगार-नियोक्ता संबंध, औद्योगिक विवाद आणि कामगार संघटनांशी संबंधित तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. कायद्याचे विद्यार्थी, कामगार कायदा अभ्यासक, वकील, HR व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी हा ग्रंथ उपयुक्त आहे. Mumbai Industrial Relations Act, 1946 is a useful legal reference covering important provisions relating to industrial relations, employer-employee relationships, industrial disputes and trade unions. This book is helpful for law students, legal professionals, labour law practitioners, HR professionals and those studying industrial legislation.
भारतीय वारसा कायदा,१९२५ | The Indian Succession Act, 1925
भारतीय वारसा कायदा, १९२५ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश तसेच वारसाहक्क व मालमत्ता व्यवस्थापनाशी संबंधित नागरिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये निर्वसीयत (इंटेस्टेट) व मृत्युपत्रीय (टेस्टामेंटरी) वारसाहक्काशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून, मृत्युपत्र (विल), कोडिसिल, प्रोबेट, प्रशासन-पत्र (लेटर्स ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन), अधिवास (डोमिसाईल) तसेच वारसांमध्ये मालमत्तेच्या वाटपाबाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. वारसाहक्क विवाद, मृत्युपत्र तयार करणे किंवा प्रोबेट कार्यवाहीशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This book presents the complete and updated text of the Indian Succession Act, 1925, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, and citizens dealing with matters of inheritance and estate administration. It consolidates the law relating to intestate and testamentary succession, covering wills, codicils, probate, letters of administration, domicile, and distribution of property among heirs. An essential reference for anyone dealing with succession disputes, will drafting, or probate proceedings in India.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ | Maharashtra Civil Services (Discipline & Appeal) Rules, 1979
हे पुस्तक महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ यावर आधारित आहे — जे १२ जुलै १९७९ पासून अंमलात आले. हे नियम महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील शिस्तभंग कारवाई, शिक्षा व अपील प्रक्रिया नियंत्रित करतात. पुस्तकात सर्वसाधारण संकल्पना, निलंबन, शिक्षा व शिस्तभंग, तसेच शिक्षेसाठीच्या कार्यपद्धती यांचा समावेश आहे, तसेच पुरवण्याही (Supplements) दिलेल्या आहेत. कोणत्याही विभागीय चौकशी, गैरवर्तन प्रकरण, निलंबन किंवा शिस्तभंग अपील हाताळताना हे पुस्तक महत्त्वाचे संदर्भ साधन ठरते, आणि हे सहसा MCS (वर्तणूक) नियम व विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका यांच्यासोबत वापरले जाते. This book presents the Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules, 1979 — which came into force on 12 July 1979 — governing disciplinary action, penalties, and appeal procedures for Maharashtra state government employees. The book covers General Concepts, Suspension, Punishment and Breach of Discipline, and Procedures for Punishment, along with supplements. It is a key reference for any departmental inquiry, misconduct proceeding, suspension, or disciplinary appeal involving a state government servant, and is widely used alongside the related MCS (Conduct) Rules and the Departmental Inquiry Manual.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ | The Maharashtra Right to Public Services Act, 2015
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (The Maharashtra Right to Public Services Act, 2015) हा नागरिकांना शासकीय विभागांकडून अधिसूचित सेवा पारदर्शक, कार्यक्षम आणि निश्चित कालमर्यादेत मिळण्याचा हक्क सुनिश्चित करणारा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. विविध सार्वजनिक सेवांसाठी निश्चित कालमर्यादा, नियुक्त अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी, अपील प्रक्रिया आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासंबंधीच्या तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम,१९८४ | Maharashtra Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1984
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन अंशराशीकरण) नियम, १९८४ हे महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाशी संबंधित नियम व प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचे संदर्भपुस्तक आहे. निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, वैद्यकीय तपासणी, अंशराशीकरणाची गणना आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित इतर नियम समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
दोषारोप पत्र | Charge Sheet
दोषारोप पत्र (Charge Sheet) हे फौजदारी न्यायप्रक्रियेमधील दोषारोप पत्राची संकल्पना, स्वरूप, आवश्यक घटक आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयात सादर करण्यात येणाऱ्या दोषारोप पत्राचे महत्त्व, त्यातील आवश्यक बाबी, पुरावे, साक्षीदारांचे तपशील आणि न्यायालयीन कार्यवाहीतील भूमिका यांचा अभ्यास या पुस्तकातून करता येतो.
मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम ,१९९३| The Protection Of Human Rights Act, 1993
मानवी हक्क संरक्षक अधिनियम, १९९३ (The Protection of Human Rights Act, 1993) हे भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षण व संवर्धनाशी संबंधित महत्त्वाचे कायदेपुस्तक आहे.
माल विक्री अधिनियम, १९३० | The Sale of Goods Act, 1930
हा बेअर अॅक्ट माल विक्री अधिनियम, १९३० चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी तसेच उद्योजकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये विक्री कराराची निर्मिती, अटी व हमी (कंडिशन्स व वॉरंटीज), मालकी व हक्काचे हस्तांतरण, खरेदीदार व विक्रेता यांचे हक्क व कर्तव्ये, कराराची पूर्तता, न भरलेल्या विक्रेत्याचे हक्क तसेच कराराच्या भंगासाठी उपाय यांचा समावेश आहे. व्यापारी व्यवहार, माल विक्री विवाद किंवा भारतातील वाणिज्य कायद्याशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act presents the complete and updated text of the Sale of Goods Act, 1930, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, businesspersons, and traders. It defines the formation of a contract of sale, conditions and warranties, transfer of property and title, rights and duties of buyer and seller, performance of the contract, rights of an unpaid seller, and remedies for breach. An essential reference for anyone dealing with commercial transactions, sale of goods disputes, or mercantile law in India.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ | Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981
हे पुस्तक महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ याची मराठी आवृत्ती आहे, जी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वेतनश्रेणी, वेतन निश्चिती, वेतनवाढ आणि संबंधित आर्थिक हक्क कसे ठरवले जातात हे नियंत्रित करते. अॅड. अभय शेळकर लिखित नाशिक लॉ हाऊसच्या प्रसिद्ध MCSR (महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम) मालिकेतील हे पुस्तक असून, यात वेतन नियमांचा नियमवार मराठी मजकूर, त्यातील सुधारणा, शासन निर्णय (GR) आणि स्पष्टीकरणे यांचा समावेश आहे — जे शासकीय कर्मचारी, आस्थापना/HR अधिकारी आणि सेवाविषयक प्रकरणे हाताळणाऱ्या वकिलांसाठी उपयुक्त संदर्भ ग्रंथ ठरते. This book is a Marathi-language edition of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981, which govern how pay, pay scales, pay fixation, increments, and related financial entitlements are determined for Maharashtra state government employees. Part of Nashik Law House's well-known MCSR (Maharashtra Civil Services Rules) series by Adv. Abhaya Shelkar, this volume presents the rule-by-rule text of the Pay Rules in Marathi, along with amendments, government resolutions (GRs), and clarifications — making it a practical desk reference for government employees, HR/establishment officers, and advocates handling service-law matters.
मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ | The Transfer of Property, 1882
हा बेअर अॅक्ट मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, मालमत्ता व्यावसायिक तसेच स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांशी संबंधित नागरिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये हयात व्यक्तींमधील मालमत्तेचे हस्तांतरण नियंत्रित करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असून, विक्री, गहाणखत, भाडेपट्टा, अदलाबदल, दान तसेच कृतीयोग्य दावे (अॅक्शनेबल क्लेम्स) यांचा समावेश आहे. तसेच लिस पेंडन्स (प्रलंबित दावा), आंशिक कामगिरी आणि फसवणुकीचे हस्तांतरण यांसारख्या सिद्धांतांचाही यात समावेश आहे. मालमत्ता विवाद, दस्तऐवजीकरण (कन्व्हेयन्सिंग) किंवा भारतातील स्थावर मालमत्तेसंबंधी दिवाणी दाव्यांशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act presents the complete and updated text of the Transfer of Property Act, 1882, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, property professionals, and citizens dealing with real estate transactions. It governs the transfer of property between living persons, covering sale, mortgage, lease, exchange, gift, and actionable claims, along with doctrines such as lis pendens, part performance, and fraudulent transfers. An essential reference for anyone dealing with property disputes, conveyancing, or civil litigation involving immovable property in India.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ | Maharashtra Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009
हा बेअर अॅक्ट महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर शासकीय कर्मचारी, आस्थापना (एचआर) विभाग, लेखा अधिकारी तसेच कायदेशीर व्यावसायिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली सुधारित वेतन रचना, वेतनश्रेणी (पे बँड), ग्रेड पे तसेच वेतन निश्चिती याबाबतच्या तरतुदी, त्याचबरोबर फिटमेंट, थकबाकी व भत्ते यांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयांतील वेतन निश्चिती, सेवाशर्ती किंवा प्रशासकीय व लेखाविषयक बाबींशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act contains the complete and updated text of the Maharashtra Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009, presented in a clear, easy-to-reference format for government employees, HR and establishment departments, accounts officers, and legal professionals. It lays down the revised pay structure, pay bands, grade pay, and fixation of pay for Maharashtra state government employees pursuant to the recommendations of the pay commission, along with provisions on fitment, arrears, and allowances. An essential reference for anyone dealing with pay fixation, service conditions, or administrative and accounts matters in Maharashtra government offices.
शस्र अधिनियम, १९५९ आणि शस्र नियम,१९६३| Arms Act, 1959 and Arms Rules, 1963
हा बेअर अॅक्ट शस्त्र अधिनियम, १९५९ व शस्त्र नियम यांचा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, परवाना प्राधिकारी तसेच शस्त्र परवान्याशी संबंधित नागरिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये भारतातील शस्त्रे व दारूगोळा यांचे संपादन, बाळगणे, उत्पादन, विक्री तसेच वाहतूक यांचे नियमन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश असून, परवाना कार्यपद्धती, प्रतिबंधित शस्त्रे, गुन्हे व शिक्षा तसेच झडती व जप्तीचे अधिकार यांचाही यात समावेश आहे. शस्त्र परवाना, शस्त्रांसंबंधी फौजदारी दावे किंवा कायद्याची अंमलबजावणी व नियामक अनुपालनाशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act presents the complete and updated text of the Arms Act, 1959 along with the Arms Rules, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, police officers, licensing authorities, and citizens dealing with firearm licensing. It regulates the acquisition, possession, manufacture, sale, and transport of arms and ammunition in India, covering licensing procedures, prohibited arms, offences and penalties, and search and seizure powers. An essential reference for anyone dealing with arms licensing, criminal litigation involving firearms, or law enforcement and regulatory compliance.
शिक्षण सेवक नियम | Shikshan Sevak Rules
शिक्षण सेवक नियम (Shikshan Sevak Rules) हे महाराष्ट्रातील शिक्षण सेवकांच्या नियुक्ती, सेवा अटी, मानधन, कर्तव्ये, सेवा कालावधी आणि नियमित सेवेशी संबंधित नियम व तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. शिक्षण सेवकांची नियुक्ती प्रक्रिया, पात्रता, सेवाशर्ती, सेवा मूल्यांकन आणि संबंधित प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
कबुली जबाब आणि मृत्युपूर्व जबाब | Confession and Dying Declarations
कबुली जबाब व मृत्युपूर्व जबाब (Confession and Dying Declarations) हा फौजदारी न्यायप्रक्रियेमधील कबुली जबाब, मृत्युपूर्व जबाब आणि त्यांच्या पुराव्यात्मक महत्त्वाचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. कबुली जबाबाची संकल्पना, ग्राह्यता, स्वेच्छेने दिलेला कबुलीजबाब, पोलीसांसमोर केलेल्या कबुलीजबाबासंबंधी नियम तसेच मृत्युपूर्व जबाबाची ग्राह्यता व न्यायालयीन मूल्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे. Nashik Law House तर्फे प्रकाशित हे पुस्तक वकील, न्यायालयीन अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कायद्याचे विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांसाठी उपयुक्त संदर्भसाहित्य आहे.
जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणी अधिनियम,१८८६| The Births, Deaths & Marriage Registration Acts & Rules
नाशिक लॉ हाऊसचे हे पुस्तक महाराष्ट्रातील जन्म, मृत्यू व विवाह नोंदणीसंबंधीच्या कायद्यांचे व्यावहारिक मार्गदर्शन करते. वकील, शासकीय निबंधक, नगरपालिका/ग्रामपंचायत अधिकारी व सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ व्हावे यासाठी मराठी भाषेत लिहिलेले हे पुस्तक, या महत्त्वाच्या घटनांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यपद्धती, अर्जनमुने व जबाबदाऱ्या तसेच संबंधित नियम व सुधारणा स्पष्ट करते, जे प्रशासकीय व कायदेशीर अनुपालनासाठी एक सोयीस्कर संदर्भ ठरते. This Nasik Law House publication is a practical guide to the laws governing the registration of births, deaths, and marriages in Maharashtra. Presented in Marathi for ease of use by legal practitioners, government registrars, municipal/gram panchayat officials, and the general public, the book explains the statutory procedures, forms, and responsibilities involved in registering these vital events, along with relevant rules and amendments, making it a handy reference for administrative and legal compliance.
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध | The Maharashtra Prevention of Gambling Act
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध हा महाराष्ट्र राज्यातील जुगार व संबंधित गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. जुगारास प्रतिबंध, निषिद्ध जुगाराशी संबंधित कृत्ये, गुन्हे, शिक्षा तसेच कायद्याची अंमलबजावणी यांसंबंधीच्या तरतुदी समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरते. कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायिक सेवा परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार, पोलीस व कायदेविषयक व्यावसायिक, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि कायदे अभ्यासकांसाठी हे पुस्तक संदर्भ म्हणून उपयोगी आहे. Maharashtra Prevention of Gambling Act is an important Maharashtra state law dealing with the prevention and regulation of gambling activities. This Marathi legal reference book is useful for understanding the legal provisions relating to gambling, prohibited gaming activities, offences, penalties, and enforcement under the applicable Maharashtra legislation. It is a valuable reference for law students, advocates, judicial service aspirants, police and legal professionals, competitive examination candidates, and researchers studying Maharashtra criminal and regulatory laws.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ | Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979
हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ यावरील मराठी भाषेतील अधिकृत भाष्य असून, महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या वर्तणूक नियमांचे कलमवार सविस्तर स्पष्टीकरण देते. यामध्ये सचोटी, कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, राजकीय तटस्थता, आर्थिक व्यवहारातील सचोटी, शासकीय साधनसंपत्तीचा वापर, जनतेशी व्यवहार, तसेच भेटवस्तू स्वीकारणे, खासगी नोकरी व आंदोलनात सहभाग यावरील निर्बंध यासंबंधीच्या महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत. प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता, अभिलेख जतन, गोपनीयता आणि हितसंबंधांचा संघर्ष टाळणे यासंबंधीच्या जबाबदाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. लेखकाने क्लिष्ट कायदेशीर नियम सोप्या मराठीत, उदाहरणे, व्यावहारिक टिपा आणि शिस्तभंग निर्णयांच्या संदर्भांसह मांडले आहेत, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना गैरवर्तन म्हणजे काय आणि व्यावसायिक अनुपालन कसे राखावे हे स्पष्टपणे समजेल. This is an authoritative Marathi book on the Maharashtra Civil Services (Conduct) Rules, 1979, offering an explanation of the behavioural norms governing Maharashtra government servants. The book demystifies important provisions related to integrity, devotion to duty, transparency, accountability, political neutrality, financial propriety, use of government resources, interaction with the public, and restrictions on accepting gifts, private employment, and participation in demonstrations. It also covers obligations regarding honesty, fairness, record maintenance, confidentiality, and avoidance of conflicts of interest. The author presents complex legal rules in simple Marathi, enriched with examples, practical notes, and references to disciplinary decisions, helping employees clearly understand what constitutes misconduct and how to maintain professional compliance.
आई-वडिलांचा व जेष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ | The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ हा आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाह, कल्याण आणि संरक्षणाशी संबंधित महत्त्वाचा कायदा आहे. या अधिनियमाद्वारे ज्येष्ठ नागरिक व पालकांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर हक्क, निर्वाहासंबंधीच्या तरतुदी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी करण्यात आलेल्या कायदेशीर उपाययोजनांचा अभ्यास करता येतो. कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायिक सेवा परीक्षेची तयारी करणारे उमेदवार, कायदे अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांविषयी जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या वाचकांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 is an important Indian legislation focused on the maintenance, welfare, and protection of parents and senior citizens. This Marathi legal book is a useful reference for understanding the legal rights and remedies available to senior citizens and parents, including provisions relating to maintenance and welfare. It is suitable for law students, advocates, judicial service aspirants, legal professionals, social workers, and readers interested in senior citizen welfare laws in India. The book can serve as a practical reference for academic study, competitive examinations, and day-to-day legal consultation.
विभागीय चौकशी | Departmental Enquiry
हे पुस्तक महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या विभागीय चौकशी प्रक्रियेवरील मराठी भाषेतील संदर्भ मार्गदर्शक आहे. महाराष्ट्रातील विभागीय चौकशी प्रामुख्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ (नियम ८) आणि विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका, १९९१ अंतर्गत चालते. अशा पुस्तकांमध्ये सामान्यतः प्रारंभिक चौकशी, निलंबन, दोषारोपपत्र, चौकशी प्राधिकाऱ्याची नेमणूक, पुरावा नोंदणी आणि अंतिम आदेश या संपूर्ण प्रक्रियेचा समावेश असतो — संबंधित नियम, शासन निर्णय (GR) आणि न्यायालयीन निवाड्यांच्या संदर्भासह. This is a Marathi-language reference guide on Departmental Inquiry (Vibhagiy Chaukashi) procedures applicable to government and public-sector employees in Maharashtra. Departmental inquiries in Maharashtra are governed primarily by the Maharashtra Civil Services (Discipline and Appeal) Rules, 1979 (Rule 8) and the Departmental Inquiry Manual, 1991 which require the disciplinary authority to issue a chargesheet to the delinquent employee, who must then submit a defense statement within ten days if the charges are denied. Books of this kind typically walk practicing advocates, inquiry officers, presenting officers, and government employees through the full lifecycle of a departmental inquiry — from the initial complaint/preliminary inquiry stage to suspension, chargesheet, appointment of an inquiry authority, evidence recording, and final orders — with reference to relevant rules, government resolutions (GRs), and case law.
माध्यमिक शाळा संहिता | The Secondary School Code
माध्यमिक शाळा संहिता (Secondary School Code) हा महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळांच्या प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि सेवा-संबंधित कार्यपद्धतीसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. शाळांचे प्रशासन, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अटी, शैक्षणिक नियम, प्रवेश, परीक्षा, शिस्त, मान्यता आणि शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित तरतुदी समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१ | Dowry Prohibition Act, 1969
हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१ (Dowry Prohibition Act, 1961) हा हुंडा देणे, घेणे किंवा मागणे यास प्रतिबंध करणारा महत्त्वपूर्ण भारतीय कायदा आहे. हुंड्याची व्याख्या, हुंडा देणे-घेणे व मागणीसंबंधी गुन्हे, शिक्षा आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे.
आदिवासींच्या जमिनीबाबतचा कायदा | Tribal Lands Law
आदिवासींच्या जमिनीबाबतचा कायदा (Tribal Lands Law) हा आदिवासींच्या जमिनीचे हक्क, जमीन हस्तांतरणावरील निर्बंध, जमीन परत मिळविण्याची प्रक्रिया आणि आदिवासी जमीन व्यवहाराशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. आदिवासी जमीनधारकांचे संरक्षण, जमीन हस्तांतरण, महसूल प्रक्रिया आणि आदिवासी जमिनीशी संबंधित वादांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा(जेष्ठतेचे विनियम) नियमावली १९८२|Maharashtra Civil Services (Regulation of Seniority) Rules, 1982
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३०९ अन्वये तयार करण्यात आलेले नियम, जे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता (सिनियॉरिटी) पदे, संवर्ग व सेवांमध्ये कशी ठरवावी हे स्पष्ट करतात — प्रामुख्याने बढती व सरळसेवा भरती/पदोन्नती कर्मचाऱ्यांमधील क्रम ठरवण्यासाठी वापरले जातात. २०२१ च्या नियमांनी हे नियम अधिक्रमित केले, पण २०२१ पूर्वीच्या जेष्ठता वादांसाठी अजूनही लागू होतात. Rules framed under Article 309 of the Constitution to determine seniority of Maharashtra government employees across posts, cadres, and services — mainly used to decide promotions and rank order between direct recruits and promotees. Superseded by the 2021 Seniority Rules, but still relevant for pre-2021 seniority disputes/lists.
अतिरिक्त शिक्षक/कर्मचारी आणि वर्गतुकड्या निर्धारण नियम| Surplus/Additional Teacher-Staff due to (reduction in) Class Divisions/Sections
शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थी पटसंख्येनुसार शाळेतील वर्गतुकड्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी व त्यानुसार आवश्यक शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या ठरवण्यासाठी बनवलेले नियम. पटसंख्या घटल्यास तुकड्या कमी होतात व त्यामुळे जास्तीचे (अतिरिक्त) शिक्षक/कर्मचारी निर्माण होतात, ज्यांचे समायोजन (पुनर्नियुक्ती/बदली) या नियमांनुसार केले जाते. Rules framed by the Maharashtra School Education Department to determine the number of class-divisions (sections) in a school based on student enrollment (pupil strength), and correspondingly the required number of teaching/non-teaching staff. When enrollment/sections decrease, it results in "surplus" teachers/staff, whose adjustment (reallocation/transfer) is governed by these rules.
वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती नियम | The Medical Attendant Rules
वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती नियम (The Medical Attendance Rules) हे शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांना वैद्यकीय उपचारांसाठी मिळणारी सुविधा आणि वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीशी संबंधित नियम समजून घेण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. वैद्यकीय उपचार, रुग्णालयीन सेवा, वैद्यकीय दावे, प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया आणि संबंधित शासकीय नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ | Maharashtra Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1981
महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ हा महाराष्ट्र शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित सर्वसाधारण अटी, अधिकार, कर्तव्ये आणि सेवा नियम समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचा संदर्भग्रंथ आहे. शासकीय सेवेत नियुक्ती, सेवा कालावधी, सेवाशर्ती, बदली, पदोन्नती, सेवा समाप्ती आणि इतर संबंधित प्रशासकीय बाबींच्या नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
कर्मचारी मार्गदर्शक (महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ) | Employee's Guide (Maharashtra Civil Services Rules)
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या प्रमुख सेवा नियमांचा सारांश देणारी २०२६ ची एकत्रित संदर्भ मार्गदर्शिका — नेमणूक, वर्तणूक, रजा, वेतन, शिस्त व निवृत्ती या विषयांचा समावेश असून, विविध महाराष्ट्र नागरी सेवा (MCS) नियम व वेळोवेळीच्या शासन निर्णयांवर (GR) आधारित, दैनंदिन संदर्भासाठी सुलभ. A consolidated 2026 reference guide summarizing the key service rules applicable to Maharashtra government employees — covering appointment, conduct, leave, pay, discipline, and retirement — compiled from various Maharashtra Civil Services (MCS) Rules and periodic Government Resolutions (GRs) for easy day-to-day reference.
भागीदारी कायदा | The Law of Partnership
हा बेअर अॅक भागीदारी कायदा, १९३२ चा संपूर्ण व अद्यावत मजकूर विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश आणि व्यावसायिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये भागीदारी संस्थेची स्थापना, हक, कर्तव्ये, विसर्जन, नोंदणी, भागीदारांची जबाबदारी तसेच तृतीय पक्षांशी संबंध या तरतुदींचा समावेश आहे. कायद्याचे विद्यार्थी, प्रॅक्टिसिंग वकील आणि भागीदारी संस्थांशी संबंधित सर्वांसाठी हे कलमनहाय, अद्ययावत संदर्भ पुस्तक उपयुक्त ठरेल. This bare act presents the complete text of the Indian Partnership Act, 1932, as amended to date, in a clear and accessible format for students, advocates, judges, and business professionals. It covers the formation, rights, duties, and dissolution of partnerships, along with provisions on registration, liability of partners, and relations with third parties. Ideal for law students, practicing advocates, and anyone dealing with partnership firms in India, this edition offers an up-to-date, section-wise reference to one of India’s key commercial laws.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शासकीय कार्यालयीन व निवासी दुरध्वनी वापराबाबत) नियम, २०००| Maharashtra Civil Services (Government and Residential Telephones) Rules, २०००
हा बेअर अॅक्ट महाराष्ट्र नागरी सेवा (शासकीय कार्यालयीन व निवासी दुरध्वनी वापरण्याबाबत) नियम, २००० चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर शासकीय अधिकारी, प्रशासकीय कर्मचारी, आस्थापना (एचआर) विभाग तसेच कायदेशीर व्यावसायिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कार्यालयीन व निवासी दूरध्वनी सुविधेची मंजुरी, बसवणी, वापर आणि परतफेड याबाबतचे नियम नमूद केले आहेत. सेवा नियम, प्रशासकीय अनुपालन किंवा महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयीन कार्यपद्धतीशी संबंधित असणाऱ्या सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act contains the complete and updated text of the Maharashtra Civil Services (Government and Residential Telephones) Rules, 2000, presented in a clear, easy-to-reference format for government officers, administrative staff, HR departments, and legal professionals. It lays down the rules governing the sanction, installation, use, and reimbursement of telephone facilities—both official and residential—provided to Maharashtra state government employees. An essential reference for anyone dealing with service rules, administrative compliance, or government office procedures in Maharashtra.
करार कायदा | The Law of Contract
या पुस्तकात भारतीय करार अधिनियम, १८७२ चा संपूर्ण मूळ कायदा (Bare-Act) मराठीत देण्यात आला आहे. भारतीय करार अधिनियम हा भारतातील व्यावसायिक कायद्याचा पायाभूत कायदा असून, तो करार कसा तयार होतो, त्याची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याची अंमलबजावणी कशी करावी हे नियंत्रित करतो — यामध्ये प्रस्ताव व स्वीकृती, प्रतिफळ (consideration), करार करण्याची क्षमता, मुक्त संमती, उद्दिष्टाची वैधता, रद्दबातल व रद्दबातलयोग्य करार, आकस्मिक करार, कराराची पूर्तता व समाप्ती, तसेच कराराचा भंग झाल्यास उपलब्ध उपाय यांचा समावेश आहे. कायद्याचे विद्यार्थी, वकील आणि व्यावसायिक व्यवहार हाताळणाऱ्या व्यक्तींसाठी हे मूलभूत संदर्भ पुस्तक आहे This book contains the entire bare-act text of the Indian Contract Act, 1872, in Marathi. The Indian Contract Act is India's foundational commercial law statute, governing how contracts are formed, performed, and enforced — covering offer and acceptance, consideration, capacity to contract, free consent, legality of object, void and voidable agreements, contingent contracts, performance and discharge of contracts, and remedies for breach. It's a core reference for law students, practicing advocates, and businesspeople who need to understand the legal framework governing agreements and commercial transactions in India
महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५ | The Maharashtra Civil Services ( Declaration of Small Family) Rules, 2005
हा बेअर अॅक्ट महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम, २००५ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर शासकीय कर्मचारी, आस्थापना (एचआर) विभाग, कायदेशीर व्यावसायिक तसेच कायद्याच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लहान कुटुंबाच्या निकषाबाबत सादर करावयाचे प्रतिज्ञापत्र, त्यासंबंधीच्या पात्रता अटी, अपवाद तसेच अनुपालन न केल्यास नियुक्ती, पदोन्नती व वेतनवाढीवर होणारे परिणाम याबाबतच्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील शासकीय भरती, सेवाशर्ती किंवा प्रशासकीय अनुपालनाशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act contains the complete and updated text of the Maharashtra Civil Services (Declaration of Small Family) Rules, 2005, presented in a clear, accessible format for government employees, HR and establishment departments, legal professionals, and law students. It lays down the requirement for state government employees to furnish a declaration regarding the small family norm, along with the eligibility conditions, exceptions, and consequences of non-compliance affecting appointments, promotions, and increments. An essential reference for anyone dealing with recruitment, service conditions, or administrative compliance in Maharashtra government offices.
हैदराबाद कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम, १९५० | The Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950
हे पुस्तक हैद्राबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५० याची मराठी आवृत्ती आहे — मराठवाडा विभागात (पूर्वीचे हैद्राबाद संस्थान) लागू असलेला हा जमीन व कुळवहिवाट विषयक कायदा आहे. हा अधिनियम कुळांच्या (संरक्षित कुळ) हक्कांचे संरक्षण करतो, जमीनमालक व कुळ यांच्यातील संबंध नियंत्रित करतो, तसेच कुळहक्क, जमीन हस्तांतरण, जमीनमालकाकडून जमीन परत घेणे (resumption) आणि कुळाकडून जमीन खरेदी याबाबतचे नियम घालून देतो. नाशिक लॉ हाऊसच्या अशा पुस्तकांमध्ये सामान्यतः मूळ कायद्याचा कलमवार मराठी मजकूर, संबंधित नियम, शासन निर्णय/अधिसूचना आणि महत्त्वाचे न्यायालयीन निवाडे यांचा समावेश असतो — जे वकील, महसूल अधिकारी (तलाठी, तहसीलदार इ.) आणि पक्षकारांसाठी उपयुक्त ठरते. This is a Marathi-language edition of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950 — a land tenure and tenancy law that originally applied to the Marathwada region of Maharashtra (formerly part of Hyderabad State). The Act protects the rights of tenant-cultivators ("kul" or protected tenants), regulates the relationship between landowners and tenants, and lays down rules for tenancy rights, land transfers, resumption of land by landlords, and purchase of land by tenants. Books in this series from Nasik Law House typically present the bare Act text section-by-section in Marathi, along with relevant rules, government notifications/GRs, and important case law/court rulings for practical use by advocates, revenue officials (talathi, tahsildar, etc.), and litigants.
न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१ | The Contempt of Courts Act, 1971
हा बेअर अॅक्ट न्यायालय अवमान अधिनियम, १९७१ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, पत्रकार तसेच भारतातील न्यायालय अवमान कायदा समजून घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये दिवाणी व फौजदारी अवमान यांची व्याख्या, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचे अधिकार, तसेच अवमान कार्यवाहीस लागू असणारे बचाव, कार्यपद्धती व मुदतकाल यांचा समावेश आहे. न्यायालयाची प्रतिष्ठा, भाषण स्वातंत्र्य, न्यायालयीन कामकाजाचे निःपक्ष वृत्तांकन किंवा अवमानासंबंधी दाव्यांशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This bare act presents the complete and updated text of the Contempt of Courts Act, 1971, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, journalists, and citizens seeking to understand the law of contempt in India. It defines civil and criminal contempt, lays down the powers of the Supreme Court and High Courts to punish for contempt, and covers defences, procedure, and limitations applicable to contempt proceedings. An essential reference for anyone dealing with matters of judicial dignity, freedom of speech, fair reporting of court proceedings, or litigation involving contempt.
शैक्षणिक कर्मचारी, पदोन्नती आणि सेवा ज्येष्ठता नियम | An Educational Employee Promotion and Seniority Rules
शैक्षणिक कर्मचारी, पदोन्नती आणि सेवा ज्येष्ठता नियम हे शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित नियम, पदोन्नतीची प्रक्रिया आणि सेवा ज्येष्ठता निश्चित करण्याच्या तत्त्वांचा सुसंगत व उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. नियुक्ती, सेवासातत्य, ज्येष्ठता निश्चिती, पदोन्नतीसाठी पात्रता, आवश्यक अर्हता, सेवा अटी आणि संस्थात्मक कार्यपद्धती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचे सोप्या व व्यवस्थित पद्धतीने स्पष्टीकरण या पुस्तकात दिले आहे. शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी, शैक्षणिक संस्था तसेच मानव संसाधन विभागासाठी हे पुस्तक उपयुक्त संदर्भसाहित्य ठरू शकते. Academic Staff, Promotions and Service Seniority Rules is a practical reference guide for understanding the rules and procedures governing academic employees, promotions, and service seniority. The book brings together key concepts related to appointment, service continuity, seniority determination, promotion eligibility, qualifications, pay-related considerations, and institutional procedures. It is designed to help teachers, academic staff, administrative officers, educational institutions, and HR personnel understand and apply service rules in a clear and systematic manner.
शैक्षणिक कर्मचारी शिस्त, रजा आणि रजाप्रवास नियम | An Educational Employees Discipline, Leave and Travel Leave Rules
हे पुस्तक खासगी शाळांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी (शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी) आवश्यक असणारा कायदेविषयक संदर्भ ग्रंथ आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण संहिता (Secondary School Code) सोबतच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, तसेच शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, बढती, शिस्तभंग कारवाई व सेवाशर्तींसंबंधीचे नियम यांचा समावेश आहे. शाळा प्रशासन, संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क, सेवा नियम व शालेय व्यवस्थापनाच्या जबाबदाऱ्या समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे. This is an essential law book for all employees of private schools, covering the key laws applicable to school administration and staff. It compiles the Secondary School Code along with related enactments such as the Maharashtra Right of Children to Free and Compulsory Education Act, rules on conditions of service for teaching and non-teaching staff, and provisions governing appointment, promotion, discipline, and service conditions of educational employees (शैक्षणिक कर्मचारी) in Maharashtra's secondary/private schools. It's a practical reference for school administrators, trustees, teachers, and non-teaching staff to understand their statutory rights, service rules, and school-management obligations.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ व महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण नियम, १९९९ | The Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 & Rules 1999
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) हा राज्यातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आला. या पुस्तकात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ सोबतच १९९९ चे नियम आणि महाराष्ट्र जमातवादी, समाजविघातक व इतर धोकादायक कारवायांना प्रतिबंध करणारा अधिनियम यांसारखे राज्य कायदेही एकत्रितरित्या समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे मुख्य संघटित-गुन्हेगारी-विरोधी कायदा व संबंधित राज्य सुरक्षा कायदे एकाच ठिकाणी संदर्भासाठी उपलब्ध होतात. MCOCA अंतर्गत तपास यंत्रणांना विशेष अधिकार दिले आहेत — जसे की पुराव्यांबाबत शिथिल निकष (गुप्त संभाषण नोंदी व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यासमोरील कबुलीजबाब ग्राह्य धरणे), कडक जामीन अटी, आणि मालमत्ता जप्तीच्या तरतुदी — जेणेकरून संघटित गुन्हेगारी टोळ्या, खंडणी रॅकेट व तत्सम गुन्ह्यांवर कारवाई करता येईल. महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारी प्रकरणे हाताळणारे पोलीस अधिकारी, वकील आणि कायद्याचे विद्यार्थी यांच्यासाठी हे मराठी पुस्तक उपयुक्त संदर्भ आहे. The Maharashtra Control of Organised Crime Act (MCOCA) was enacted to counter organised crime in the state. This book contains the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999, along with the Rules, 1999, and also includes State Acts — such as the Maharashtra Prevention of Communal, Anti-Social and Other Dangerous Activities Act — in a combined compilation, allowing readers to reference the primary anti-organised-crime law alongside related state security legislation. MCOCA gives law enforcement enhanced powers — including relaxed evidentiary standards (like admissibility of intercepted communications and confessions to senior police officers), stringent bail conditions, and provisions for attachment of property — to prosecute organised crime syndicates, extortion rackets, and similar offences. This Marathi edition is a practical reference for police officers, advocates, and law students dealing with organised crime prosecutions in Maharashtra.
मुंबई सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९०४| The Bombay General Clauses Act, 1904
महाराष्ट्रातील कायद्यांचे अर्थनिर्णयन व सर्वसाधारण तरतुदींशी संबंधित अद्ययावत कायद्याचा अधिकृत मजकूर. विद्यार्थी, अधिवक्ते व न्यायिक सेवा परीक्षार्थींसाठी उपयुक्त. The updated statutory text relating to the interpretation of laws and general provisions applicable in Maharashtra. Useful for law students, advocates, and judicial service aspirants.
अनुकंपा योजना| Compassion Scheme
शासकीय सेवेत कार्यरत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा तो बेपत्ता झाल्यास, त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी पात्र वारसास (मुलगा/मुलगी/पत्नी इ.) शासकीय सेवेत नियुक्ती दिली जाते. महाराष्ट्र शासनाने १७ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे अनुकंपा नियुक्तीचे सुधारित व अधिक स्पष्ट धोरण जाहीर केले आहे. A scheme under which, if a government employee dies while in service (or goes missing and is legally presumed dead), an eligible dependent (son/daughter/spouse etc.) is given a government job to provide financial support to the bereaved family. The Maharashtra Government issued a revised and clearer compassionate appointment policy via a Government Resolution dated 17 July 2025.
महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विधातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ | The Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords Boo-Leegers, Drug-Offenders, Dangerous Persons and Video Pirates Act, 1981
महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विध्वंसक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (MPDA Act, 1981) हा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सुव्यवस्था व सुरक्षिततेस बाधा आणणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि स्थानबद्धतेशी संबंधित महत्त्वाचा कायदा आहे. झोपडपट्टीदादा, बूटलेगर, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती आणि व्हिडिओ पायरट्स यांच्याशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, स्थानबद्धतेचे आदेश, कारणे कळविणे, स्थानबद्ध व्यक्तीचे अधिकार आणि संबंधित प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ | Maharashtra Rent Control Act, 1999
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, घरमालक, भाडेकरू तसेच मालमत्ता व्यावसायिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये महाराष्ट्रातील काही जागांचे भाडे व दुरुस्ती यांचे नियंत्रण, बेदखली आणि जागा भाड्याने देण्यासंबंधीच्या बाबींशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण व सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रमाणित भाडे, बेदखलीचे कारणे, घरमालक व भाडेकरू यांचे हक्क व जबाबदाऱ्या, तसेच सक्षम प्राधिकारी व न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र यांचा समावेश असलेले हे पुस्तक राज्यातील भाडे विवाद किंवा भाडेकरार संबंधित बाबींशी संबंधित सर्वांसाठी एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This book presents the complete and updated text of the Maharashtra Rent Control Act, 1999, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, landlords, tenants, and property professionals. It consolidates and amends the law relating to the control of rent and repairs of certain premises, eviction, and matters connected with letting of premises in Maharashtra. Covering standard rent, eviction grounds, rights and obligations of landlords and tenants, and the jurisdiction of Competent Authorities and Courts, this edition serves as an essential reference for anyone dealing with rental disputes or tenancy matters in the state.
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ | Prevention of Corruption Act, 1988
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ चा संपूर्ण व अद्ययावत मजकूर कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, शासकीय कर्मचारी तसेच भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रातील व्यावसायिकांसाठी सुलभ स्वरूपात सादर करतो. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार प्रतिबंधासंबंधीच्या कायद्याचे एकत्रीकरण करण्यात आले असून, फौजदारी गैरवर्तन, लाचखोरी, बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणे यांसारख्या गुन्ह्यांची व्याख्या तसेच खटला चालवण्यासाठीची मंजुरी, विशेष न्यायाधीश आणि मालमत्तेची जप्ती/जप्तीकरण याबाबतच्या तरतुदी नमूद केल्या आहेत. दक्षता प्रकरणे, भ्रष्टाचार विरोधी खटले किंवा शासकीय प्रशासनातील अनुपालनाशी संबंधित सर्वांसाठी हे एक आवश्यक संदर्भ पुस्तक आहे. This book presents the complete and updated text of the Prevention of Corruption Act, 1988, in a clear and accessible format for law students, advocates, judges, public servants, and anti-corruption professionals. It consolidates the law relating to the prevention of corruption among public servants, defining offences such as criminal misconduct, bribery, and possession of disproportionate assets, along with provisions for sanction of prosecution, special judges, and attachment/forfeiture of property. An essential reference for anyone dealing with vigilance matters, anti-corruption litigation, or compliance in public administration.
माहितीचा अधिकार | The Right to Information
हे पुस्तक माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ यावरील मराठी भाषेतील मार्गदर्शक ग्रंथ आहे — हा केंद्रीय कायदा भारतीय नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार देतो, ज्यामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढते. या पुस्तकात अधिनियमाच्या तरतुदींसह महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार नियम, अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया, उत्तर देण्याची कालमर्यादा, माहिती नाकारण्याचे अपवाद, अपील प्रक्रिया (प्रथम अपील व राज्य/केंद्रीय माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील) आणि लोक माहिती अधिकाऱ्यांवरील दंडात्मक तरतुदी यांचा समावेश असतो. नागरिक, RTI कार्यकर्ते, शासकीय अधिकारी आणि माहिती अधिकार प्रकरणे हाताळणारे वकील यांच्यासाठी हे उपयुक्त संदर्भ पुस्तक आहे. Right to Information Act, 2005 (Marathi) is a practical guide to the Right to Information (RTI) Act, 2005, explaining the legal framework, procedures for filing RTI applications, appeals, exemptions, and the rights of citizens to access public information. Written in simple Marathi, this book is an invaluable resource for advocates, government officials, RTI activists, students, and citizens seeking to understand and effectively use the Right to Information Act.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम ,१९६३|Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) ही महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ अंतर्गत कार्यरत आहे — हा राज्य कायदा शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन करतो, व्यापाऱ्यांना परवाना देतो व नाशिकसारख्या (कांदा, द्राक्ष इ. साठी प्रसिद्ध) बाजार क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे शोषणापासून संरक्षण करतो. The Nashik Agricultural Produce Market Committee (APMC) operates under the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 1963 — the state law that regulates buying/selling of agricultural produce, licenses traders, and protects farmers from exploitative trade practices in designated market areas like Nashik (known for onion, grape, and other produce trade).
हिंदू वारसा कायदा , १९५६| The Hindu Succession Act, 1956
हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख यांच्या वारसाहक्क व मालमत्ता वाटणीचे नियमन करणारा कायदा. २००५ सुधारणेनुसार मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क. Governs inheritance/succession among Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs. 2005 Amendment gave daughters equal coparcenary rights as sons.
केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, १९९५ |The Cable Television Network (Regulation) Act, 1995
भारतातील केबल टीव्ही नेटवर्क्सचे नियमन करणारा कायदा — ऑपरेटर नोंदणी, कार्यक्रम/जाहिरात संहिता व तांत्रिक मानके ठरवतो. Regulates cable TV networks in India — mandates operator registration, programme/ad codes, and technical standards.
आश्रमशाळा संहिता | Ashram School Manual
महाराष्ट्र आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी (अनुसूचित जमाती) विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांच्या (निवासी शाळा) प्रशासनासाठी जारी केलेली नियमावली/संहिता — नाशिक जिल्ह्यातील आश्रमशाळांसह — प्रवेश, कर्मचारी सेवाशर्ती, वसतिगृह/भोजन व्यवस्थापन, अनुदान व विद्यार्थी कल्याण निकष यांचा समावेश. A code/manual of rules issued by Maharashtra's Tribal Development Department governing the administration of Ashram Shalas (residential schools) for Scheduled Tribe (tribal) students, including those in Nashik district — covering admission, staff service conditions, hostel/mess management, funding, and student welfare norms.
हिंदू कायदे | The Hindu Laws
"हिंदू कायदे" म्हणजे भारतातील (नाशिकसह) हिंदू (तसेच बौद्ध, जैन, शीख) व्यक्तींना लागू होणाऱ्या व्यक्तिगत कायद्यांचा समूह — प्रामुख्याने १९५० च्या दशकातील चार हिंदू कोड बिल कायदे, जे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक/निर्वाह व पालकत्व यांचे नियमन करतात, तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) संबंधित रूढी कायदा. "Hindu Laws" refers to the body of personal laws applicable to Hindus (also Buddhists, Jains, Sikhs) in India, including Nashik — mainly comprising the four Hindu Code Bill Acts of the 1950s that govern marriage, succession/inheritance, adoption/maintenance, and guardianship among Hindus, along with related customary/joint-family (HUF) law.
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० | Information Technology Act, 2000
माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० हे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार आणि सायबर कायद्याशी संबंधित महत्त्वाचे कायदेविषयक संदर्भग्रंथ आहे. या पुस्तकामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील कायदेशीर तरतुदी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, डिजिटल स्वाक्षरी, सायबर गुन्हे, इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार तसेच माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित विविध कायदेशीर बाबींचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक कायद्याचे विद्यार्थी, वकील, न्यायालयीन व प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी तसेच सायबर कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर सायबर कायद्याची मूलभूत माहिती समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक विशेष उपयुक्त ठरते.Nashik Law House’s Information Technology Act, 2000 is a Marathi legal reference book on India’s principal cyber law legislation. The book is authored by Adv. Abhaya Shelkar and published by Nashik Law House. Available listings identify it as a Marathi edition.
महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ | The Maharashtra Irrigation Act,1976
महाराष्ट्र राज्यातील पाटबंधारे (सिंचन) संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण व सुधारणा करणारा अधिनियम (क्र. XXXVIII, १९७६) — कालव्यांचे बांधकाम/देखभाल, पाणी वाटप, पाणी वापरकर्ता संघांची स्थापना व कालव्याखालील सिंचनक्षम जमिनीवर पाणीपट्टी (water rate) आकारणी यासाठी सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकट पुरवतो — नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू. An Act to unify and amend the law relating to irrigation in the State of Maharashtra (Act No. XXXVIII of 1976) — it provides a comprehensive legal framework for canal construction/maintenance, water distribution, formation of water user associations, and charging of water rates on lands under the irrigable command of canals, applicable across Maharashtra including Nashik.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरविण्याबाबत) नियम, १९९९ | Maharashtra Civil Services (Knowledge of Computer Handling/Use) Rules, 1999
नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित महाराष्ट्र नागरी सेवा (संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान आवश्यक ठरविण्याबाबत) नियम, १९९९ हा महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी संगणक हाताळणी व वापराबाबत आवश्यक असलेल्या ज्ञान आणि पात्रतेशी संबंधित महत्त्वाचा सेवा-विषयक संदर्भग्रंथ आहे. या नियमांमध्ये शासकीय सेवेत नियुक्ती व सेवेशी संबंधित संगणक ज्ञानाची आवश्यकता, प्रमाणपत्र आणि त्यासंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. Maharashtra Civil Services (Knowledge of Computer Handling/Use) Rules, 1999 is an important reference book for understanding the provisions relating to computer knowledge and computer handling requirements in the Maharashtra Government services. The book provides useful information regarding the requirement of computer knowledge, eligibility and related conditions applicable to government employees under the Maharashtra Civil Services framework.
परक्राम्य लेख अधिनियम, १८८१ | Negotiable Instruments Act, 1881
परक्राम्य लेख अधिनियम, १८८१ (Negotiable Instruments Act, 1881) हा धनादेश, हुंडी, प्रतिज्ञापत्र आणि इतर परक्राम्य लेखांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा महत्त्वपूर्ण संदर्भग्रंथ आहे. या अधिनियमामध्ये परक्राम्य लेखांची निर्मिती, हस्तांतरण, सादरीकरण, अनादर (Dishonour), देयक, धारकाचे अधिकार आणि संबंधित कायदेशीर कार्यवाही याबाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक वकील, कायद्याचे विद्यार्थी, न्यायालयीन व्यवसाय करणारे व्यावसायिक, बँकिंग क्षेत्रातील व्यक्ती तसेच परक्राम्य लेखांशी संबंधित कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. विशेषतः धनादेश अनादराच्या प्रकरणांमध्ये लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदींच्या अभ्यासासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे.
शाळा न्यायाधिकरण | The School Tribunal
शाळा न्यायाधिकरण (The School Tribunal) हे महाराष्ट्रातील शाळा व शिक्षण संस्थांमधील कर्मचारी सेवा-विषयक वाद आणि त्यावरील कायदेशीर उपाययोजनांसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. या पुस्तकामध्ये महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ (MEPS Act) आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांच्या संदर्भात शाळा न्यायाधिकरणाची कार्यपद्धती, अधिकारक्षेत्र आणि सेवा-विषयक तक्रारींचा अभ्यास करता येतो. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी, वकील आणि कायद्याचे विद्यार्थी यांच्यासाठी उपयुक्त आहे. विशेषतः बडतर्फी, सेवेतून कमी करणे, पदावनती, सेवा समाप्ती आणि इतर सेवा-विषयक वादांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी हे संदर्भग्रंथ उपयोगी ठरते.
अन्न सुरक्षा तथा अन्न भेसळ प्रतिबंध कायदा |The Law of Food Safety & Prevention of Food Adulteration
The Law of Food Safety & Prevention of Food Adulteration हे अन्नाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि भेसळ प्रतिबंधाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. अन्न सुरक्षा तथा अन्न भेसळ प्रतिबंध कायदा या विषयाशी संबंधित कायदे, नियम आणि कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास या पुस्तकाद्वारे करता येतो. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक अन्न सुरक्षा अधिकारी, शासकीय अधिकारी, कायदेविषयक व्यावसायिक, वकील, कायद्याचे विद्यार्थी तसेच अन्न व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे. अन्नातील भेसळ, अन्नाची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि संबंधित कायदेशीर जबाबदाऱ्या यांचा अभ्यास करण्यासाठी हे पुस्तक विशेष उपयुक्त ठरते.
समन्स, वॉरंट व झडती | Summons, Warrants and Search
समन्स, वॉरंट व झडती (Summons, Warrants and Search) हे फौजदारी न्यायप्रक्रियेमधील समन्स बजावणे, वॉरंट जारी करणे व त्याची अंमलबजावणी, तसेच झडती व जप्ती यांसंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त मराठी संदर्भग्रंथ आहे. या पुस्तकामध्ये न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान समन्स व वॉरंटची प्रक्रिया, आरोपी किंवा संबंधित व्यक्तीची न्यायालयासमोर उपस्थिती सुनिश्चित करण्याच्या पद्धती, झडतीची कायदेशीर प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीचे अधिकार व कार्यपद्धती यांचा अभ्यास करता येतो. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक वकील, न्यायालयीन अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कायद्याचे विद्यार्थी तसेच फौजदारी कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
अटक व स्थानबद्धता | Arrest and Detention
अटक व स्थानबद्धता (Arrest and Detention) हे फौजदारी कायद्यातील अटक, स्थानबद्धता आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर प्रक्रियेचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त मराठी संदर्भग्रंथ आहे. या पुस्तकामध्ये अटक करण्याचे अधिकार, अटकेची प्रक्रिया, अटक केलेल्या व्यक्तीचे कायदेशीर अधिकार, स्थानबद्धतेशी संबंधित तरतुदी तसेच न्यायालयीन संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा अभ्यास करता येतो. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक वकील, पोलीस अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी, कायद्याचे विद्यार्थी तसेच फौजदारी प्रक्रिया आणि मानवी हक्कांचा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे.
जामीन | Bail
जामीन (Bail) हे फौजदारी न्यायप्रक्रियेतील जामीनविषयक कायदे, प्रक्रिया आणि न्यायालयीन उपाययोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त मराठी संदर्भग्रंथ आहे. या पुस्तकामध्ये आरोपीस जामीन मिळण्यासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी, जामीन देण्याचे न्यायालयीन अधिकार, जामिनाचे प्रकार आणि जामीन अर्जाची प्रक्रिया यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. नाशिक लॉ हाऊस प्रकाशित हे पुस्तक वकील, न्यायालयीन अधिकारी, पोलीस अधिकारी, कायद्याचे विद्यार्थी तसेच फौजदारी प्रकरणांमध्ये काम करणाऱ्या कायदेविषयक व्यावसायिकांसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ आहे.
शासन निर्णय व परिपत्रके ( विकलांग व अपंगा संबंधी ) | G.R.& Circulars (Relating to Disabled & Handicapped)
महाराष्ट्र शासनाने अपंग/दिव्यांग व्यक्तींसंदर्भात वेळोवेळी काढलेले शासन निर्णय (GR) व परिपत्रके एकत्रित संकलित केलेले पुस्तकं. A Marathi legal reference compiling Maharashtra Government Resolutions (GRs) and Circulars concerning disabled/differently-abled persons.
गुंगीकारक औषधीद्रव्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम,१९८५ |The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 And Rules
नडीपीएस कायदा, १९८५ – अमली पदार्थ व मनोव्यापारी पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणारा कायदा, संबंधित नियमांसह (नाशिक लॉ पब्लिकेशन), पोलीस/वकील/विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त. NDPS Act, 1985 with Rules — regulates narcotic drugs & psychotropic substances; Nasik Law Publications edition for police, lawyers, students.